पीएम ई-ड्राइव्हांत राज्यनिहाय आधार कळाव म्हायतीचो उणाव आसा, सरकार म्हणटा
पीएम ई-ड्राइव्ह येवजणे खाला वांटून दिल्ल्या आनी वापरिल्ल्या निधीचो तपशील, परतफेड प्रलंबित, पोर्टल आनी आधार पडताळणी कडेन तंत्रीक समस्या, आनी कार्यात्मक आडमेळीं सोडवपाच्या येवजणीं विशीं ह्या प्रस्नान अवजड उद्देग मंत्रालयाक विचारलें.
श्री ब्रिजमोहन अग्रवालान विचारलें; जड उद्देग राज्यमंत्री श्री भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मान जाप दिली.
- पी. एम. ई.-ड्राइव्ह पुराय भारतभर राबितो करतात आनी राज्यान वांटून घेतना.
- खरेदीदारांक आगाऊ दर कपात म्हणून प्रोत्साहन दितात आनी अवजड उद्देग मंत्रालयान ओ. ई. एम. क परतफेड करतात.
- 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर 1,300 कोटी रुपयांची वाटणी केली, 1, 160.32 कोटी रुपया वापरले, आनी 22/07/2026 इतले दावे प्रलंबित आशिल्ले.
- वित्त वर्स 2026-27 खातीर 1500 कोटी रुपया वांटून घेतले आनी 22/07/2026 म्हणून 139.43 कोटी रुपया वापरले.
- जाळयेच्यो समस्या, अँटी-व्हायरस स्कॅनींग, एन. आय. सी. देखरेख, वा आधार प्रमाणीकरण अपेशी पडप (उदा., जोडणी नाशिल्ले मोबायल क्रमांक वा म्हारग बायोमेट्रिक्स) हाका लागून पोर्टल घर्षण जाता.
- प्रलंबित आशिल्ल्या आधार प्रमाणीकरण प्रकरणांचेर राज्यवार म्हायती दवरनात कारण अयशस्वी यत्नांची नोंद पुराय जाल्ले वेव्हार म्हूण जायना.
- छत्तीसगड सयत ई-रिक्षा आनी ई-गाडयां खातीर प्रलंबित अनुदान वितरणांची संख्या शून्य आसा कारण खरेदी वेळार अनुदान गिरायकाक दितात.
- स्वयंचलित वितरण हप्ते अंमलांत हाडपाचो वा टी. आर. ई. डी. एस. वरवीं प्राप्य घटकांक परवानगी दिवपाचो प्रस्ताव ना.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
संसदीय प्रश्र्न आनी उत्तर
28.07.2026
हो दस्तावेज पळोवपा खातीर वयर "पीडीएफ उगड" टॅप करात.
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | पीएम ई-ड्राइव्ह |
| स्त्रोत संस्था | भारतीय संसद-प्रस्न आनी जाप (लोकसभा, तारांकित) |
| संदर्भ क्रमांक | एल. एस. क्यू. 126 (सत्र 8) |
| स्थिती | बंद. (प्रस्न) |
| वर्स | 28.0 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |